बिहार सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली योजना चुनाव से पहले आम जनता को बड़ी राहत देने के इरादे से लाई जा रही है। इस योजना के तहत हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे शहरी क्षेत्रों में करीब 750 रुपये तक की मासिक बचत हो सकती है। फिलहाल इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति का इंतज़ार है।
Highlight
- कैबिनेट की अनुमति मिलते ही लागू होगी 100 यूनिट फ्री बिजली योजना
- वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब कैबिनेट की बारी
- शहरी उपभोक्ताओं को हर महीने ₹750 तक की बचत का अनुमान
बिहार सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली योजना: चुनाव से पहले जनता को राहत देने के लिए कई सुविधाएं शुरू की जाएंगी। ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना तैयार की है, जिसके तहत घरेलू उपयोग के लिए हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता इससे ज्यादा बिजली खर्च करेगा, तो केवल अतिरिक्त यूनिट के लिए ही पैसा देना होगा।
इस प्रस्ताव को पहले ऊर्जा विभाग ने तैयार किया था और अब वित्त विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब अगला कदम यह है कि इसे राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना लागू हो जाएगी।
शहरी लोगों को हर महीने 750 रुपये तक की बचत मिल सकती है
अगर ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है, तो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को हर महीने करीब 750 रुपये तक की बचत हो सकती है। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में बिजली की दर 7.57 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने के बाद लोगों को 4.52 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है।
वहीं ग्रामीण इलाकों में, कुटीर ज्योति योजना के तहत आने वाले उपभोक्ता 1.97 रुपये प्रति यूनिट, और अन्य घरेलू उपभोक्ता 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल चुकाते हैं।
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उपभोक्ताओं को मिल सकती हैं और भी राहतें, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा ऐलान
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट की अंतिम जानकारी तभी सामने आएगी जब कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। संभावना है कि सरकार इसमें कुछ और राहतें भी जोड़ सकती है। यह भी चर्चा है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को भी कुछ अतिरिक्त रियायत दी जा सकती है।
बिहार से पहले भी देश के कई राज्यों में इसी तरह की योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इनका उद्देश्य आम लोगों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत देना और ऊर्जा उपभोग को संतुलित करना है।
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